ख्वाब और खुदा...

दिन भर ख्वाब बुनता हूं
रात भर जागता रहता हूं

मंजिलें दौड़ती रहती हैं
मैं भी भागता रहता हूं

न जाने कब मिले मौका
अब भी ताकता रहता हूं

फस्ले ईमां बोई थी मैंने
दुख ही काटता रहता हूं

खुदा अब खुद ही चले आना
मैं खिड़की से झांकता रहता हूं

तो कौन जिम्मेदार होता....

भोपाल में सोमवार को भाजपाई आयोजन ने ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और शहर भर परेशान ... ऐसे में सवाल यह है कि जब तय था कि इतने लोग और गाड़ियां आएंगी तो पुलिस के बड़े अधिकारियों और भाजपा के काडर लीडरों ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की... क्या इसके लिए दोषी नहीं कहना चाहिए... इस भीड़भाड़ में बाबरी फैसले और आतंकी टारगेट ...के चलते संवेदनशील भोपाल में कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता....

आतंक के रंग से राजनीति के कैनवास पर कलाकारी....

एक साहब हैं, पद और कद देश की अस्मिता और आतंरिक शांति के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण, नाम है पी चिदम्बरम... उन्होंने आतंक में आस्थाओं से जुड़ा एक रंग खोजा और पार्टी पदाधिकारी या मंत्री नहीं वरन् औसत बुद्धी से नीचे के व्यक्ति की तरह रेंक पड़े यह तो भगवा है... उनसे ज्यादा महान वे निकले जो विरोध में उठ खड़े हुए... उन्हें यह हमला सारे धर्म पर नजर आया.... लगे चिल्लाने अरे लोगों देखो ये हमें गाली दे रहा है आओ राम के नाम पर छले थे तो क्या अब भगवा पर एकजुटहो जाओ.... बहुत साल हो गए हैं सत्ता सुंदरी रूठी है तुम मान जाओ तो वह भी मान जाएगी... वरना सोनिया तो फिर अध्यक्ष बन ही गई हैं.... ऐसा ही रहा तो राहुल भी प्रधानमंत्री हो जाएगा और हमारा वनवास और लंबा हो जाएगा.... आगे पता नहीं क्या हो।
दरअसल कई सवाल शेष हैं कि यह प्रतिआतंक कहां से आया और इसके पोषण के पीछे कौन है और क्यों हैं... लेकिन इसके बहाने समाज का धुव्रीकरण करने वाले जाने पहचाने हैं और उनकी नीति नियत भी साफ दिख रही हैं। कांग्रेस-भाजपा दोनों अपने-अपने वोट बैंक बनाएगी और अपने ही लोगों को एक दूसरे से डराएगी.... यानी खेल साफ है इंतजार रहेगा सिर्फ स्कोर का... बगैर यह सोचे कि इससे देश में विघटन की लहर उठी तो उसके सैलाब में क्या-क्या आ जाएगा। वैसे लोगों को पता होना चाहिए कि भगवा कोई धर्म नहीं बलि्क सनातन धर्म की जीवनशैली का अहम हिस्सा है पूरा का पूरा धर्म नहीं इसलिए हो सके तो इस शब्द का इस्तेमाल करने वालों और विरोध करने वालों दोनों से बच कर रहना क्योंकि ये पहले देश को उकसाएंगे, दंगे कराएंगे फिर घरों को जलाएंगे और उसी आग पर अपनी राजनीति की रोटी पकाएंगे।

ये आजादी है या गुलामी... सवाल है वल्दियत...

जन्मभूमि जननी और स्वर्ग से महान है। मेरा देश- मेरी धरती मेरी मां है... फिर राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति जैसे शब्दों का क्या मायना है? अगर मां कहलाने वाली हमारी मातृभूमि का अस्तित्व प्राकृतिक, भौगोलिक और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से युगों से कायम है तो क्या हर पांच साल में नया पति (राष्ट्रपति) और कथाकथित आजादी के बाद पिता (राष्ट्रपिता) का क्या औचित्य और इसकी क्या जरूरत... वह भी उस स्थिति में जब प्रेसीडेंट के अनुवाद में राष्ट्राध्यक्ष और आधुनिक भारत के संदर्भ में आधुनिक राष्ट्र के मूलाधार, कर्णधार, शिल्पकार जैसे शब्द मौजूद हैं...

मुंबई की आड में महंगाई पर समर्पण, राष्ट्र से ऊपर महाराष्ट्र

पहली फरवरी 2010 यानी सोमवार बयानों के नाम रहा। अगर गौर से देखा जाए और एक साथ आए बयानों को साथ रख कर देखें तो साफ हो जाएगा कि राजनीति की नूरा कुश्ती में कैसे आम आदमी के हितों से खिलवाड़ किया जा सकता है। महंगाई बनाम मुंबई में कुछ यूं बयान आए कि महंगाई गौण और महाराष्ट्र का मुद्दा महान हो.. इस कुछ न किया गया तो न जाने क्या हो जाएगा। ठाकरे परिवार की राजनीति बिसात सारे राष्ट्र के हित से बड़ी प्राथमिकता हो गई, गोया सरकार ने आज कुछ नहीं किया तो चार चिरकुटों की फौज वाले ये गुंड़ो का गिरोह मुंबई पर कब्जा कर सबको बाहर फेंक देगा... देश का हिस्सा न हुआ भिखारियों के हाथ में फंसी रोटी हो गई जिसे जो चाहेगा लूट लेगा। दरअसल इस विषय पर बात से पहले जरूरी हैं कि इस विषय पर सोमवार को आए बयानों को समझ लिया जाए।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सोमवार को साफ कर दिया सरकार के पास न तो खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है और न ही वे महंगाई को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में कहा कि पिछले कुछ समय से, यह गलत धारणा रही है कि खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और चिंता जैसी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार, कई लोगों का मानना था कि हम कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और लोगों के उच्च जीवन स्तर को देखते हुए खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत है। गौरतलब है कि जिस वक्त यह बयान आया तभी चीनी, तेल, दूध, चावल आदि के दाम और बढऩे की बात हो रही है। यानी कुछ हो गया तो फिर न कहना...

उधर बाल ठाकरे और राज ठाकरे की मुंबइया मनमानी पर कान में उंगली डाले बैठी केंद्र सरकार को आखिर सोमवार को यह हंगामा सुनाई दिया और गृह मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि मुंबई में सभी भारतीयों की है और सभी यहां रहने और काम करने के लिए स्वतंत्रत हैं। शिव सेना की ''मुंबई मराठियों कीÓÓ दलील को घातक सिद्धांत बताते हुए चिदम्बरम ने कहा कि हम शिव सेना के मत को खारिज करते हैं। मुंबई पूरे भारत की है और सभी भारतीय मुंबई में रहने और रोजी कमाने के लिए स्वतंत्र हैं। चिदंबरम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है और अगर उसे किसी मदद की जरूरत हुई तो केन्द्र उपलब्ध कराएगा।

इसी दिन अचानक राहुल गांधी भी जो भोपाल में कह चुके थे कि सरकार महंगाई नियंत्रण जल्द कर लेगी वह भी बोल पड़े कि मुंबई सबकी है। इतनी ही नहीं वह एक कदम आगे बढ़ कर बोले कि मुंबई को आतंक से निजात दिलाने वाले एनएसजी कमांडो बिहार यूपी के थे। हालांकि उन्होंने यह सोर्स नहीं बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि उस फोर्स में कहां के लोग थे, क्योंकि सामान्यत: यह गुप्त रहता है कि ऐसे मिशन में कौन से कमांडो शामिल थे और उनकी पहचान क्या है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ द्वारा महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को सुरक्षा देने की बात कहने पर भाजपा ने भी संघ के सुर में सुर मिला दिया। रविवार को इस मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि वे पहले संघ प्रमुख से बात करेंगे। लेकिन सोमवार को उन्होंने खुलकर कहार कि उत्तर भारतीयों को सुरक्षा देने संबंधी संघ के मत से सहमत हैं। गडकरी ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रों के भारतीयों को भारतीय सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है।



महंगाई बनाम मुंबई मामले को लेकर चंद सवाल हैं जिनके जवाब खोजने जरूरी हैं।

1 महंगाई पर बहलाती रही सरकार को अचानक सोमवार को क्या हो गया कि उसने यूं आनन-फानन हाथ खड़े कर दिए। क्या आम और गरीब आदमी को कीमतों की चक्की में पीसने का इरादा है या पूंजी तंत्र के हाथों देश के बिक जाने की अनाधिकृत घोषणा की गई है।


2 क्या हमारी व्यवस्था और कानून वाकई इतने लाचार हैं कि आम आदमी की जीवन रक्षक खाद्य वस्तुओं के दाम नियंत्रित नहीं किए जा सकते। या बाजार तंत्र का दबाव नियंत्रण से बाहर हो गया है। साथ ही देश को आपदा युद्ध, प्राकृतिक या आर्थिक आदि से बचाने का सिस्टम नष्ट कर दिया गया है।


3 क्या मुंबई मामले पर ठाकरे परिवार और उनके समर्थकों पर नकेल नहीं डाली जा सकती। क्या वहां कानून उनकी बांदी है? या सरकार खुद इस मुद्दे को किसी बड़े इश्यू को दबाने के लिए बढऩे दे रही थी, ताकि सही समय पर उसका उपयोग किया जा सके।

बिन भाषा के गूंगे-बहरे राष्ट्र में काहे का गणतंत्र

गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर गुजरात हाईकोर्ट का राष्ट्रभाषा के संदर्भ में एक जनहित याचिका पर जो फैसला आया, उसमें नियमों और कानूनों से बंधी कोर्ट की बेबसी तड़पा देने वाली है। डिब्बाबंद सामग्री पर हिंदी में निर्देश न छपवा पाने के फैसले का आधार बना हिंदी का राष्ट्रभाषा न होना... कोर्ट ने कहा हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन क्या इसे राष्ट्रभाषा घोषित करने वाला कोई नोटिफिकेशन मौजूद है? अनुपयोगी जनसंख्या के सिलसिले में यह विषयांतर सा लगता हुआ ब्लाग समय से पहले स्वत: इसलिए भी जुड़ गया है, क्योंकि यह मुद्दा भी देश की उन्नति-प्रगति से जुड़ा है।
बहरहाल ब्लागिया टिप्पणी से पहले आप मामला समझ लें कि पिछले साल सुरेश कचाडिय़ा ने गुजरात हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करते हुए मांग की थी सामानों पर हिन्दी में डीटेल लिखे होने चाहिए और यह नियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू करवाए जाने चाहिए। वहीं पीआईएल में कहा गया था कि डिब्बाबंद सामान पर कीमत आदि जैसी जरूरी जानकारियां हिन्दी में भी लिखी होनी चाहिए। जिसके तर्क में कहा गया कि चूंकि हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा है और देश के अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती है इसलिए यह जानकारी हिन्दी में छपी होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने यह कहा कि क्या इस तरह का कोई नोटिफिकेशन है कि हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि हिन्दी तो अब तक राज भाषा यानी ऑफिशल भर है। अदालत ने पीआईएल पर फैसला देते हुए कहा कि निर्माताओं को यह अधिकार है कि वह इंग्लिश में डीटेल अपने सामान पर दें और हिन्दी में न दें। अदालत का यह भी कहना था कि वह केंद्र और राज्य सरकार या सामान निर्माताओं को ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है।

कोर्ट का यह फैसला भारत यानी ऐसे देश (राष्ट्र नहीं ) में आया है, जिसमें राष्ट्रभाषा का प्रावधान संविधान में ही नहीं है, यहां उपलब्ध है तो केवल राजभाषा... यानी सरकारी काम की भाषा। यह स्थिति उस हाल में है जब देश की लगभग 60 फीसदी आबादी यानी करीब 65 करोड़ लोग इस भाषा का इस्तेमाल कई बोलियों के साथ करते हैं। अब सवाल यह है कि इनमें से कितने लोग होंगे जो संपर्क भाषा यानी अंग्रेजी नहीं जानते होंगे। जनसंख्यागत और शैक्षणिक आंकड़ों को देखा जाए तो इनमें से ठीक से अंग्रेजी में काम करने वालों का प्रतिशत बमुश्किल 10 से 15 फीसदी निकल पाएगा। यानी दवा के लेबलों से लेकर कानून, शिक्षा और कारपोरेट उत्पादों की बेढंगी दुकानों के उत्पाद और उनकी टर्म एंड कंडीशन इनकी समझ से बाहर होंगी। ऐसे लोगों की संख्या होगी करीब 55 करोड़ यानी लगभग आधा देश। शेष बचे लोगों के हालात क्षेत्रीय भाषा के बाद संपर्क भाषा में कैसे होंगे इस पर तर्क-वितर्क की गुंजाइश है, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। अब गणतंत्र दिवस पर भारत को राष्ट्र कहने का दंभ भरने वाले नेता और अकल बेचने वाले व्यक्ति-संस्थान देखें कि क्या कारण रहा कि गणतंत्र यानी लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए कहलाने वाला सिस्टम लागू होने के साठ साल बीतने पर इंडिया (हिंदुस्तान नहीं) के पास आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है, यानी आधी आबादी को भाषा के लकवे से विकलांग कर पढ़े-लिखे जाहिलों के बीच अपनी सत्ता की दुकानें आराम से चलाते रहें। क्या कोई एक नेता यह बताने में सक्षम है कि बहुमत का जमाना कहने वाला सिस्टम देश के इतने बड़े तबके की अनदेखी क्यों कर रहा है, जबकि सूरते हाल यह है कि लगभग पूरे देश में हिंदी-बोली समझी जाती है। यहां क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, लेकिन वहां भी कुछ एक दूरस्थ और पूर्वाग्रह से ग्रसित दक्षिणी हिस्सों को छोड़ कर शायद ही कहीं हिंदी की स्वीकार्यता में कमी हो।

वोटबैंक के लिए अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषातंत्र व देश में क्षेत्रीय भाषाओं की ओट लेने वाले नेता और ज्ञान-विज्ञान के नाम पर अंग्रेजी की दुहाई देने वाले लोग, इन पचास करोड़ से ज्यादा ज्ञान वंचित हिंदी भाषियों के लिए क्या करेंगे? क्या वे राष्ट्र गौरव के नाम पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिला कर चीन, जर्मनी, रूस और जापान की राह पर जाकर सफलता के नए अध्याय लिखेंगे या मानसिक गुलाम नेताओं से पाई बेडिय़ों से आने वाली नस्लों को जकड़े रहेंगे। देश के सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व मंदिर संसद और सुप्रीम कोर्ट में अगर हिंदी को बेहतर जगह मिले तो मातृभाषा में सोचने वालों की इतनी बड़ी संख्या राष्ट्र को नवनिर्माण पथ पर कहां ले जाएगी... अनुमान लगना बेशक कठिन हो पर सोच कर जरूर देखना।

जाति और शिक्षा की जंग में हैं जीत के बीज

माफ करना मेरी यह पोस्ट राहुल गांधी के सिलसिले में जारी चर्चा के बीच सुरेश चिपलूनकर के पुराने ब्लाग का जवाब बन कर भी नजर आएगी और कई तथ्य वहां आप को जस ते तस भी मिल सकते हैं दरअसल अनुपयोगी जनसंख्या के सिलसिले में आम विचारों को खोजता हुआ मैं वहां पहुंच गया था और सिलसिले से सिलसिला मिल गया। दर हकीकत राहुल तो निमित्त नजर आते हैं, दरअसल संस्कारों की घुट्टी में मिली सामंती सोच ने देश की प्रगति को जकड़ कर रखा है, जिसका नाता न केवल देश की अनुपयोगी (शैक्षिक जनसंख्या से है ) बल्कि विकास से भी है। शायद इसिलिए सुरेश चिपलूनकर जैसे तथाकथित विचारवान लोग भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच सके हैं। ( संदर्भ सरेश चिपलूनकर का ब्लाग आरक्षण आक थू)


देश को ताजा नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि देश की प्रगति के सवाल का जवाब हैं नीचे लिखे सवालों जैसे कई सवाल जो सोते हुए लोगों को जगाने के लिए पर्याप्त हैं।

1 भारत की कितनी आबादी अनुपयोगी है (शैक्षिक लिहाज से)

2 इस अनुपयोगी आबादी में कितने फीसदी लोग आरक्षण श्रेणी में आने वाले तबके के हैं।

3 इन अनुपयोगी लोगों में कितनी महिलाएं हैं।

4 आरक्षित आबादी के कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है और किस श्रेणी पर

5 भारत की सर्वोच्च सिविल सेवाओं के शीर्षस्थ पदों पर कितने फीसदी लोग आरक्षण से पहुंचे हैं। तीसरे और चौथे दर्जे पर पहुंचने वालों को आधार न बनाएं तो बेहतर।

6 देश की किसी भी तरह की शीर्षस्थ संस्थाओं में उच्च पदों पर जातिगत समीकरण क्या है, इसमें आप अपनी सुविधा के लिए डिब्बाबंद सुअर मांस बेचने वालों से लेकर सरकार तक सभी को शामिल कर सकते हैं।



तर्कसम्मत ढंग से सोचना कि हमारी बढ़ती आबादी आग क्यों बन रही है ऊर्जा क्यों नहीं। फिर भी कहीं कसर बच जाए तो इन बिंदुओं का ध्यान करना बात बन जाएगी।



1 जापान किस चीज के दम पर दुनिया में अपनी हस्ती बनाए हुए है?

2 इजराइल की अस्मिता का राज क्या है?

3 आबादी में आगे चीन इतना ताकतवर कैसे हो गया?



1947 से अब तक अगर शैक्षिक व सरकारी तंत्र में वास्तविक रूप से आरक्षण प्रभावी होता तो देश में साक्षरता सौ फीसदी तक पहुंच गई होती और आज हालात ये हैं कि भारतीय मस्तिष्क जिसका लोहा दुनिया मानती है, उसके दो तिहाई युवा निरक्षर हैं (इसका स्रोत संयुक्त राष्ट्र की रपट है), सोचो अगर ये सब काबिल होते तो क्या केवल आरक्षित-अनारक्षित नौकरियों के लिए रेस लगाते या रोजगार के नए क्षेत्रों और आयामों का सजृन करते हुए दुनिया की जरूरत बन जाते। अगर वैसे कुछ होता तो तकनीक या अन्य तरह के विविध ज्ञान के अस्त्रों से लैस यह युवा आज देश को किस स्थिति में पहुंचा चुके होते।

देश के विचारवान लोगों की भीड़ जो सामंती सोच के गुंड़ों के गिरोह में तब्दील हो कर विघटन में जुट गई है उसे अगर जोर लगाना है और वह वाकई देश का भला चाहती है तो हजारों साल से उच्च वर्ग के सताए हुए वर्ग पर टिप्पणियां छोड़ कर यह सोचे कि अगर यह वर्ग भी किसी तरह से शिक्षित हो कर मुख्यधारा में शामिल हो गया तो हिंदु सामाजिक संस्तरण भले ही बराबरी पर आ जाए लेकिन देश कहां से कहां पहुंचेगा। संसद में देश का प्रतिनिधित्व करने वालों को गरियाने से बेहतर होगा कि यह सोचें कि देश के युवाओं को किसी नई दिशा में जाना चाहिए न कि ठहरे हुए पानी की कम पड़ती मछलियों (नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं पर आरक्षण) पर हक जमाने के लिए जातिवाद और नस्लवाद को भड़काएं।

राहुल रंग भरो कैनवास तुम्हारे सामने है

राहुल गांधी को परिस्थितियों, तकदीर और उनकी मेहनत ने ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि वे और उनकी ब्रिगेड देश को नई दिशा की ओर ले जा सकती है और अगर सत्ता सुंदरी ने मोह लिया तो फिर वही होगा जो पिछले कई सालों से सियासत में जारी है.... पिछली पोस्ट में मैने कहा था कि देश की सबसे बड़ी समस्या है अनुपयोगी जनसंख्या जो देश को दावानल की तरह लील रही है। मेरा अभिप्राय अनुपयोगी से क्या है इसे स्पष्ट करने में जगह और जोर दोनों जरूरी हैं. इसलिए इस क्रम की पहली कड़ी के रूप में जान लिजिए कि केवल शैक्षिक लिहाज से देश किस दिशा में जा रहा है। इस काम में मैने लफ्फाजी की बजाए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को आधार बनाया है। रिपोर्ट के चुनिंदा अंश पेश हैं। यह आंकड़े और इससे जुड़े तथ्य देश को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं यह सभी कुछ आगे के अंकों में आपको पढऩे को मिलेगा।

भारत में अभी भी बड़ी आबादी है निरक्षर : यूनेस्को

शिक्षा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया में भारत में अभी भी बड़ी आबादी निरक्षर है। 'दी एजुकेशन फोर आल : ग्लोबल मोनिटरिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 79 करोड़ 90 लाख निरक्षर वयस्कों में से भारत में इनकी संख्या सर्वाधिक है। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि जिन सात करोड़ 20 लाख बच्चों को प्राथमिक स्कूल में और जिन सात करोड़ दस लाख किशोरों को माध्यमिक स्कूलों में होना चाहिए था वे वहां नहीं हैं और यदि यही चलन जारी रहा तो वर्ष 2015 तक पांच करोड़ 60 लाख बच्चे प्राथमिक स्कूलों से बाहर होंगे।
यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1985 से 1994 के बीच देश में करीब आधी वयस्क आबादी निरक्षर थी। चूंकि वयस्क आबादी में 45 फीसदी का इजाफा हुआ है, इसलिए अब यह संख्या दो तिहाई हो गई है।
रिपोर्ट में लैंगिक असमानता पर भी रोशनी डाली गई है जहां 28 विकासशील देशों में स्कूलों में दस लड़कों के पीछे नौ या उससे कम लड़कियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल निरक्षर आबादी में दो तिहाई संख्या महिलाओं की है।
शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की इकाई की कार्यकारी निदेशक बोकोवा ने कल संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कम शब्दों में कहें तो यह एक भ्रमित पीढ़ी को पैदा करेगा जो समाज के लिए भारी क्षति है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम आय वाले देशों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहद खराब है और दक्षिण एशिया में जाति प्रथा शिक्षा में बाधा पहुंचा रही है। ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के मात्र 28 फीसदी बच्चे दो अंकों की जमा घटा कर सकते हैं और तीन में से केवल एक बच्चा घड़ी में देखकर समय बचा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में वोकेशनल कार्यक्रमों तक केवल तीन फीसदी युवकों की पहुंच है और इस बात के बहुत कम संकेत मिलते हैं कि इससे युवकों को रोजगार पाने में किसी प्रकार का लाभ हो रहा है।
इस पूरे सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो उभरे हैं वह हैं, युवा, बच्चे, लैंगिक आधार पर शिक्षा में खाई और जाति व्यवस्था। इन विषयों विचार करें तो लगेगा अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है।

राहुल रोशनी न बुझे, अगर जलाएं हैं चराग उम्मीदों के...

राहुल गांधी मध्यप्रदेश आए, छात्रों से मिले, राजनीति में आने का न्योता दिया, साफगोई से कड़वे आरोपों को स्वीकार किया... बहुत बरसों बाद राजनीति की गहरी गंदली काई छंटती सी महसूस हुई। लेकिन बधाई पाने के लिए अभी इंतजार करें। बहुत सवाल बाकी हैं नियती, नीति और नियत का आइना अभी धुंधला है, अगर ये साफ हो कर सच बोलने लगे तो बात बनेगी।
पता नहीं राहुल ब्रिगेड ने इस पर मंथन किया है या नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद वाले राजनीतिक परिदृश्य में नेताओं की स्वीकार्यता क्यों कम होती चली गई और लोग (खासकर अच्छे लोग) पहल करने, सामने आने और साथ देने तक में कतराने लगे हैं, नई पीढ़ी इस घुट्टी के साथ टारगेट हिट करने में जुटी है कि जहां से जैसे भी जो भी लाभ मिले ले लो और आगे बढ़ो, देश और समाज को रिटर्न देने की चिंता गई तेल लेने... क्योंकि इसके नाम पर खून चूसने वाला सिस्टम और राजनीति की रोटी सेंकने वालों की दुकाने कदम-कदम पर सजी हैं। देश के शीर्ष राजनीतिक प्रतिनिधियों का मेकअप स्टिंग आपरेशनों से लेकर संसद के गलियारों में बेलगाम बयानों और कोर्ट की कार्रवाइयों तक में लगातार उतरता जा रहा है और जो बचा-खुचा नजर आ रहा है, लगता नहीं है कि कोई उसे प्रेम करने की हिम्मत करेगा। हां अपनी जरूरतों को निकालने के लिए फालोअर मिल जाएं या दीवाने जुट जाएं ये बात जुदा है।
इस सूरते हाल में राहुल अगर घर (संगठन) संवारने की राह पर निकलें हैं तो अच्छा है क्योंकि नीति और नियत पाकीजा हुए तो फिर उम्मीदों के चिरागों की रोशनी कहां तक पहुंचेगी यह दुनिया बताएगी। राहुल मध्यप्रदेश प्रवास में संगठन के आंतरिक लोकतंत्र और युवा पीढ़ी को कांग्रेस से जोडऩे पर फोकस नजर आए, लेकिन सवाल ये है कि जिस दिशा में जिस अंदाज में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वह कैसे और कितने फल देगा और उसका लाभ वितरण कैसे होगा। दूसरा पहलू यह है कि क्या यह सिर्फ अगले चुनाव के लिए सेना जोडऩा और उसे दुरुस्त और चाक-चौबंद करना है या नियत में इससे आगे का भी कुछ और ऐजेंडा छिपा है। अगर है तो अच्छा है वरना समझ लो कि यह मौका है जैसे राजीव गांधी ने देश को तकनीक, सूचना-प्रोद्योगिकी क्रांति का स्वाद चखाया था, वैसे ही यह देश अपनी सबसे दुखती रग अनुपयोगी जनसंख्या को सबसे मजबूत पक्ष के रूप में ढाल सकता है। जरूरत है केवल दृढ़ संकल्प वाले सच्चे लीडर की, उसे साथी तो मिल ही जाएंगे।
बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश की है, इस मैसेज को कवर पेज की तरह देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर कोई सुपात्र चाहेगा तो इसके डिटेल बताने वाले इंडेक्स भी इसी पते पर प्रकाशित किए जाएंगे और अगर पसंद आने पर यह बात आगे बढ़ी तो आंकड़ों के साथ इस विषय पर क्रमवार बहुत सारे पेज इसे पूरी मेग्जीन की शक्ल दे देंगे।